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    Home»उत्तराखंड»कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के संबंध में की समीक्षा बैठक
    उत्तराखंड

    कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के संबंध में की समीक्षा बैठक

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalFebruary 28, 2025No Comments2 Mins Read
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    सड़क निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं – कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

    देहरादून। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के संबंध में समीक्षा बैठक की।
    मंत्री ने कहा कि आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की समीक्षा की गई है जिसमें कई सड़कों का शिलान्यास होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि बुरांशखण्डा से गढ़ मोटरमार्ग, चामासारी-लुहारीगढ़ मोटरमार्ग, मसराणा-मोटीधार लिंकमार्ग एवं छमरोली-डोमकोट, चामासारी- तल्याणीगाड़ आदि सड़कें वन विभाग में स्वीकृति हेतु लंबित हैं जिनमें से 03 मोटरमार्गों पर वन विभाग द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा अन्य मार्गों पर भी जल्द ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भिलाड़ू स्टेडियम के लिए स्वीकृत सड़क मार्ग पर भी आगामी 10 दिनों में वन विभाग की स्वीकृति मिल जायेगी। उन्होंने वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सड़क मार्गों की वन विभाग से जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त करने के साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आज की समीक्षा बैठक की प्रगति के संबंध में 05 अप्रैल 2025 को पुनः समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि लंबित सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्यों को जल्द ही शुरू किया जायेगा।
    मंत्री ने अधिकारियों को किमाड़ी मोटरमार्ग के चैड़ीकरण करने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर तारकोल से सड़कें बनाना संभव न हो वहां टाईल्स द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाए। ताकि मार्ग टिकाऊ और सुरक्षित रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सड़कों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण की निगरानी नियमित रूप से की जाए, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    बैठक में पीसीसीएफ आरके मिश्र, एचओडी पीडब्ल्यूडी राजेश शर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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