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    Home»उत्तराखंड»भारत सरकार की तर्ज पर प्रदेश में एसएचएसआरसी का किया गया गठन – डॉ. धन सिंह रावत 
    उत्तराखंड

    भारत सरकार की तर्ज पर प्रदेश में एसएचएसआरसी का किया गया गठन – डॉ. धन सिंह रावत 

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalFebruary 14, 2025No Comments2 Mins Read
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    संक्रमण की रोकथाम और सुरक्षा के लिये एसएचएसआरसी समय-समय पर तैयार करेगा प्रोटोकॉल – – डॉ. धन सिंह रावत 

    देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) का गठन किया गया है। एसएचएसआरसी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ठोस रणनीति बनायेगा बल्कि तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

    सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि भारत सरकार की तर्ज पर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) का गठन किया है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, पारदर्शिता, गुणवत्ता सुधार एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके अलावा एसएचएसआरसी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षण, कौशल विकास, रिपोर्टिंग और फीडबैक प्रणाली को भी विकसित करेगा।

    डॉ. रावत ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम और सुरक्षा के लिये एसएचएसआरसी समय-समय पर प्रोटोकॉल तैयार करेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य इकाईयों की चुनौतियों का मूल्यांकन कर प्रत्येक माह विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुझावों के साथ उपलब्ध करायेगा।

    उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने सहित टीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सहित अनुसंधान व नवीन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में एसएचएसआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसके लिये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मिशन निदेशक एनएचएम के उच्चाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर एसएचएसआरसी के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। ताकि प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके।

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