उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाकम सिंह की लगभग 63 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है। ईडी की यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि हाकम सिंह ने विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब एक करोड़ रुपये की अवैध वसूली की थी। जांच के अनुसार यह रकम मुख्य रूप से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से ली गई थी।
जांच एजेंसी को मिले साक्ष्यों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरएमएस टेक सॉल्यूशन से जुड़े कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि परीक्षा संचालन से जुड़े कुछ लोगों की मिलीभगत से प्रश्नपत्र लीक करने और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का नेटवर्क तैयार किया गया था। ईडी फिलहाल इस पूरे मामले में धन के लेन-देन और उससे अर्जित संपत्तियों की गहन जांच कर रही है।
नए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई
हाकम सिंह पर पहले भी कई कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन उस समय नकल और पेपर लीक को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान सीमित थे। अब उसे उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं उपाय) अधिनियम, 2023 के तहत भी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, परीक्षा केंद्र का प्रबंधन, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा आयोजन से जुड़ा कोई भी कर्मचारी पेपर लीक अथवा अन्य अनुचित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा ऐसे मामलों को संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
जांच अभी जारी
ईडी और अन्य जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य आरोपियों, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और अवैध संपत्तियों की भी जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस भर्ती घोटाले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
