उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देते हुए हरिद्वार के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में घाटों और आस्था पथ के निर्माण के लिए कुल 214.09 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही पुलिस, सड़क, शिक्षा और पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं किनारे पर नए घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए 98.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट और आस्था पथ निर्माण के लिए 115.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भीड़ प्रबंधन भी अधिक प्रभावी होगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत 2.41 करोड़ रुपये की योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 96.59 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। इससे पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
राजधानी देहरादून में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। न्यू कैंट मार्ग के 1.650 किलोमीटर हिस्से को दो लेन से तीन लेन में अपग्रेड करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और पेयजल पाइपलाइन स्थानांतरण कार्य हेतु 11.95 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने और आवागमन सुगम बनने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं के हित में भी अहम निर्णय लिया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे पूर्व सैनिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने की मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और सभी पात्र पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकार के इन फैसलों को राज्य में आधारभूत संरचना के विकास, कुंभ-2027 की तैयारियों, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
