देहरादून। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को चार प्रमुख श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि राज्य सरकार, ऊर्जा विभाग और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के संयुक्त प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है।
नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तराखंड को सम्मानित किया। समारोह में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जी.एस. बुदियाल ने राज्य की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल किया है। उनके निर्देश पर योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया तथा उपभोक्ताओं को आवेदन करने से लेकर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना और सब्सिडी प्राप्त करने तक हर स्तर पर सहायता प्रदान की गई। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख प्रदर्शन मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया।
इन चार श्रेणियों में मिला प्रथम स्थान
उत्तराखंड को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार श्रेणियों में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ—
- सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन
- सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन
- सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण
- सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण
इन श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में सौर ऊर्जा को लेकर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है और योजना का लाभ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है।
क्या है प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना?
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च को कम करना है। योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार आकर्षक सब्सिडी प्रदान करती है।
इस योजना से उपभोक्ता अपनी बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग, यूपीसीएल और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की यह सफलता आत्मनिर्भर और ऊर्जा-सुरक्षित उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
