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    Home»उत्तराखंड»IAS, PCS और सचिवालय सेवा में फेरबदल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
    उत्तराखंड

    IAS, PCS और सचिवालय सेवा में फेरबदल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalMay 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी

    देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के कुल 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव करते हुए नए दायित्व सौंपे हैं। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कुछ को नई ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं।

    जारी आदेशों के अनुसार, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त के पदों से हटाकर उन्हें मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली और तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।

    वहीं, अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि झरना कमठान को इस पद से मुक्त कर वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

    प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को अतिरिक्त रूप से वित्त विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त और उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव एल. फैनई को अवस्थापना विकास आयुक्त की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली अब गृह विभाग के साथ-साथ कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी देखेंगे। सचिव दीपेंद्र चौधरी को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मिला है, जो पहले रविनाथ रमन के पास था।

    इसी क्रम में कई अन्य अधिकारियों जैसे सचिव वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान, सी. रविशंकर, सोनिका, रंजना राजगुरू, देव कृष्ण तिवारी, डॉ. अहमद इकबाल, और कई जिलाधिकारियों और CDOs के दायित्वों में बदलाव किया गया है।

    PCS अधिकारियों में बंशीलाल राणा, रामदत्त पालीवाल, चंद्रसिंह धर्मशक्तू, अशोक पांडेय, विप्रा त्रिवेदी सहित अन्य को नए दायित्वों के साथ तैनात किया गया है। सचिवालय सेवा के सुरेंद्र सिंह रावत से सचिव पद हटाकर उनकी जगह विप्रा त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है।

    इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में गति और दक्षता लाना बताया गया है। इस फेरबदल को आगामी नीतिगत चुनौतियों के लिए सरकार की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

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