उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
– सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।
– नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी
– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।
– मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।
– उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।
– सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
– किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।
– कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी
– केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य।
– किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी।
– 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में।
– उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।
– कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
– कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरी।
– देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी।
– ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत।
– उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
– विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।
