उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने एक बड़ा एलान किया है. सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून जल्द लागू करेंगे. धामी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी. इस कमेटी द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे. जिसके कमेटी को करीब 2 लाख 31 हजार सुझाव भेजे गए.
मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता बनाने को लेकर अपनी सरकार का संकल्प जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समिति बनाने का वादा किया गया था। यूसीसी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका जल्द ड्राफ्ट तैयार होने वाला है। समान नागरिक संहिता को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि यह किसी वर्ग को परेशान करने लिए नहीं है। इसका ड्राफ्ट सभी की रायशुमारी के बाद ही तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल उसी पार्टी को पसंद नहीं है जो आजादी के बाद से ही तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सरकार इसे किसी वर्ग के वोटों के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए ही लागू करने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि तमाम प्रबुद्ध लोग इसके समर्थन में आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से केवल एक पार्टी को ही दिक्कत है, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। प्रबुद्ध लोगों की इसमें राय ली गई है और तमाम प्रबुद्ध संगठनों को यूसीसी का समर्थन है। लव जिहाद के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं है। उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार आस्था और व्यवस्था का संतुलन बनाकर ही विकास कर रही है।
