हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश में सरकार का गठन किया है। बीते गुरुवार को नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पदभार संभालने के बाद सैनी सरकार ने हरियाणा की जनता से किया पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है।
आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि हरियाणा उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के झूठ और किसानों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम करते हुए भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल दिया है।
मुख्यमंत्री सैनी का अहम ऐलान
सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अब निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है, जिसे अब हरियाणा सरकार वहन करेगी।”
मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई फैसले
सैनी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से जुड़े निर्णय को लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “अपराधियों के पास हरियाणा छोड़ने या सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”
