UPI ट्रांजैक्शन पर MDR का नया विवाद: क्या ‘डिजिटल टैक्स’ के मुद्दे पर विपक्ष घेरेगा मोदी सरकार को?
केंद्र सरकार द्वारा ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू करने के फैसले ने देश में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस कदम को आम आदमी की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश बताया है। जहाँ सरकार का तर्क है कि यह कदम UPI के इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है, वहीं विपक्ष इसे अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में लिया गया एक विवादास्पद निर्णय मान रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर दावा किया कि हालांकि ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन की संख्या कुल ट्रांजैक्शन का मात्र 5% है, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन मूल्य (Value) में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65% है। राहुल गांधी ने आशंका जताई कि इस शुल्क का बोझ अंततः दुकानदारों के माध्यम से ग्राहकों पर ही पड़ेगा। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे ‘डिजिटल पेमेंट टैक्स’ करार देते हुए कहा कि महंगाई के दौर में सरकार जनता की बची-कुची बचत पर भी हमला कर रही है।
“अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुंच गई है। No fees on UPI को बदलकर अब ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगा दिया गया है। गगनचुंबी महंगाई के बीच भाजपा सरकार जनता पर डिजिटल पेमेंट टैक्स लगाकर उनकी बचत को तबाह करने की योजना बना रही है।” – मल्लिकार्जुन खरगे
तकनीकी बारीकियों को देखें तो, नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR तय किया गया है, जबकि ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, बल्कि यह भुगतान व्यवस्था के भीतर बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बांटा जाएगा। सरकार के अनुसार, लगभग 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन इस दायरे से बाहर रहेंगे।
राजनीतिक गलियारों में इस विवाद को आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इन राज्यों में छोटे व्यापारियों और आम जनता की डिजिटल भुगतान पर अत्यधिक निर्भरता है। जिस तरह से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में ‘संविधान बचाओ’ के नैरेटिव के जरिए चुनावी माहौल बनाया था, अब वे इस MDR मुद्दे को भी एक बड़े आर्थिक संघर्ष के रूप में पेश करने की तैयारी में हैं। यदि यह मुद्दा स्थानीय स्तर पर ‘आम आदमी की जेब पर बोझ’ के रूप में स्थापित होता है, तो यह बीजेपी के चुनावी अभियानों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।
