लाल सागर में हूतियों का बढ़ता दबदबा और सऊदी की बढ़ती मुश्किलें
यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के रणनीतिक क्षेत्र और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। हूतियों द्वारा हाल ही में ग्रेटर हनीश और लेसर हनीश जैसे अहम द्वीपों पर कब्जा करने से सऊदी अरब की सुरक्षा और उसके व्यापारिक हितों पर गहरा संकट मंडराने लगा है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सऊदी अरब ने अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान से सैन्य सहायता की गुहार लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने यमन में युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना या सैन्य संसाधन भेजने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। पाकिस्तान का रुख यह है कि वह सऊदी अरब की संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए तो तैनात हो सकता है, लेकिन वह किसी अन्य देश की सीमा के भीतर युद्ध में शामिल नहीं होगा।
‘मुस्लिम नाटो’ समझौते के बावजूद पाकिस्तान का चौंकाने वाला फैसला
पाकिस्तान का यह निर्णय तब आया है जब महज कुछ महीने पहले ही अगस्त में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने ‘मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट’ पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को कई सैन्य विशेषज्ञों द्वारा ‘मुस्लिम नाटो’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा और रक्षा तकनीक साझा करना था। समझौते के तहत ‘एक पर हमला, मतलब तीनों पर हमला’ का सिद्धांत लागू होना था, लेकिन हूती हमलों के बाद पाकिस्तान के इनकार ने इस गठबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विफलता के बाद, सऊदी अरब ने एक बेहद संवेदनशील मोड़ लेते हुए इजराइल से खुफिया जानकारी (intelligence) साझा करने की मांग की है। यह बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता में हुई है, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब के इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।
वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर मंडराता संकट
हूतियों के इस बढ़ते प्रभाव का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक प्रमुख शॉर्टकट है, जो जहाजों को स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर तक ले जाता है। यदि इस मार्ग में तनाव बढ़ता है और जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर जाना होगा। इससे न केवल यात्रा का समय और ईंधन की लागत बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल, पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों की आयात लागत और महंगाई दर पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है।
