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    Home»Uncategorized»पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित, इन सभी मुद्दों पर हुई बातचीत
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    पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित, इन सभी मुद्दों पर हुई बातचीत

    adminBy adminJuly 5, 2023No Comments2 Mins Read
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    प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से उत्तराखंड में विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। लगभग डेढ़ घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा। साथ ही उन्हें दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन में आने का न्योता दिया। धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य में अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक जगत के बॉस और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में संबोधित किया।

    हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात को समान नागरिक संहिता कानून के मद्देनजर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इससे पहले धामी सोमवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोमवार शाम को भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा कर चुके हैं।

    इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    • सीएम धामी ने उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023’ में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया।
    • सीएम ने किच्छा-खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
    • अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंश लगभग 410 करोड़ को जल्द अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया।
    • जोशीमठ भू-धसांव से प्रभावितों के लिए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया।
    • जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से दिलाए जाने का आग्रह किया।
    • देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट करने की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया।
    • हरिद्वार में भारत सरकार के पीएसयू भेल के उपयोग में नहीं आ रही 457 एकड़ भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।
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