मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में डिजिटल अपराधों की बढ़ती घटनाओं के चलते साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय संसाधनों और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित केंद्र न केवल साइबर अपराधों की रोकथाम, बल्कि विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक, और तकनीकी संसाधनों के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड जैसे छोटे हिमालयी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों को NDRF और SDRF के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान मिलना चाहिए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक मज़बूत हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त, सीएम धामी ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 की सफलता की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य को इस समिट के जरिए 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।
गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों और प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ के निर्माण में लगातार प्रयासरत है, और केंद्र सरकार का सहयोग राज्य को तेज गति से विकास की दिशा में ले जा रहा है।
