देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास और आमजन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार बदलाव और सुधार की दिशा में कार्य कर रही है।
कैबिनेट में उत्तराखंड योग नीति और मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 को स्वीकृति दी गई, जो राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने के साथ ही हजारों रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी।
स्थानीय उद्यम और रोजगार को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में 10 करोड़ रुपये तक के कार्य अब स्थानीय पंजीकृत फर्मों और व्यक्तियों के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों (SHGs), एमएसएमई इकाइयों और स्थानीय उत्पादों को सरकारी खरीद में वरीयता देने की व्यवस्था भी लागू की गई है। अब तक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी।
उद्योग नीति से खुलेगा निवेश का द्वार
कैबिनेट ने उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 को मंजूरी देते हुए प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति के अंतर्गत पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
देश की पहली योग नीति लागू
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्तर पर योग नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि योग को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित न रखते हुए उसे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना इस नीति का उद्देश्य है।
इस नीति के तहत उत्तराखंड को योग और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाने का विजन तय किया गया है। अनुमान के अनुसार इससे 13,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे, 2,500 योग शिक्षकों को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणन दिलाया जाएगा, और 10,000 से अधिक योग प्रशिक्षकों को होमस्टे, होटल और पर्यटन स्थलों में रोजगार मिलेगा।
