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    बड़ा फेरबदल: उत्तराखंड सरकार ने किए 38 अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

    adminBy adminMay 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    बड़ा फेरबदल: उत्तराखंड सरकार ने किए 38 अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
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    उत्तराखंड सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 25, प्रांतीय सेवा (PCS) के 12 और सचिवालय सेवा के 1 अधिकारी के विभागों में बदलाव किया। आदेश के अनुसार, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जबकि कुछ से पुराने दायित्व वापस ले लिए गए हैं।

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से वित्त, कार्मिक एवं सतर्कता, और कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे प्रमुख विभाग हटाकर उन्हें दिल्ली स्थित मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त और तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वहीं प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को वित्त विभाग के साथ-साथ बीज निगम व तराई विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है।

    अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है जबकि झरना कमठान को वित्त विभाग में अपर सचिव की भूमिका दी गई है। प्रमुख सचिव एल. फैनई को अवस्थापना विकास आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली को गृह विभाग के साथ कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी सौंपा गया है।

    अन्य बदलावों में सचिव रविनाथ रमन से आयुष विभाग हटाकर दीपेंद्र चौधरी को दिया गया है। सचिव डॉ. वी. षणमुगम को निदेशक ऑडिट बनाया गया है और सचिव विनोद सुमन से राज्य संपत्ति विभाग हटाया गया है जो अब रणवीर सिंह चौहान को सौंपा गया है।

    सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी को नियोजन विभाग की जिम्मेदारी मिली है जबकि सी. रविशंकर अब वन विभाग भी संभालेंगे। ऊर्जा विभाग की रंजना राजगुरू को राजस्व परिषद व चकबंदी निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

    प्रांतीय सेवा में भी कई तबादले हुए हैं। वरुणा अग्रवाल को टिहरी का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया है, जबकि अनामिका को नैनीताल की CDO की जिम्मेदारी दी गई है। PCS बंशीलाल राणा अब पर्यटन विभाग में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और चंद्र सिंह धर्मशक्तू को निदेशक समाज कल्याण बनाया गया है।

    इसके अतिरिक्त कई अन्य अफसरों के प्रभारों में भी बदलाव हुआ है, जिनमें परीक्षा नियंत्रक, जिला विकास प्राधिकरण, खाद्य नियंत्रक, स्मार्ट सिटी और जीएमवीएन जैसे पद शामिल हैं।

    प्रदेश सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

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