उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति से उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार बढ़ेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार ने नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में 50 और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ के निवेश की सीमा तय की है, जिसमें कुल पूंजी निवेश पर प्रदेश 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में पांच साल के भीतर 50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। सरकार पांच किस्तों में सब्सिडी का भुगतान करेगी। राज्य में सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है।
धामी सरकार ने प्रदेश में सेवा क्षेत्र के माध्यम से 60 हजार करोड़ के निवेश और 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में सेवा क्षेत्र के लिए नीति को स्वीकृति समेत 10 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा क्षेत्र नीति में चिह्नित फोकस क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जाएगा। नीति की वैधता 31 दिसंबर, 2030 तक रहेगी।
स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म मीडिया व मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा केंद्र, कौशल विकास सेवा क्षेत्र नीति के फोकस क्षेत्र होंगे। निवेश की न्यूनतम सीमा विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। न्यूनतम निवेश की सीमा मैदानी क्षेत्र में पांच वर्षों में 100 करोड़ से अधिक और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक रखी गई है। साथ में प्रतिबद्ध निवेश की समय सीमा पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस नीति से लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं के लिए 25 वर्ष तक क्रियाशील रहना अनिवार्य होगा। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नीति का क्रियान्वयन नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) करेगा।
