उत्तराखंड प्रशासनिक महकमे में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य कैडर के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से दोनों अधिकारियों के लिए बुलावा आने के बाद शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इनके केंद्र जाने के बाद राज्य सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारियों में फेरबदल होने की संभावना भी जताई जा रही है।
2009 बैच के आईएएस अधिकारी सविन बंसल को केंद्र सरकार ने लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर तैनात किया है। वर्तमान में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे सविन बंसल को तीन वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इससे पहले वह देहरादून के जिलाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और प्रशासनिक कार्यशैली के चलते उनकी अलग पहचान रही है।
वहीं, आईएएस वंदना, जो नैनीताल की जिलाधिकारी रह चुकी हैं, उनके भी जल्द केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की संभावना है। हालांकि, अभी उनके पदस्थापन का आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन शासन सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार में उन्हें भी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर तैनात किया जा सकता है।
सूत्रों का कहना है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों के केंद्र जाने और एक अन्य आईएएस अधिकारी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उत्तराखंड लौटने की संभावना के बीच राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे में व्यापक फेरबदल कर सकती है। कई विभागों के सचिव स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव होने के साथ-साथ कुछ नए अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे जा सकते हैं।
प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि आगामी दिनों में होने वाले इस फेरबदल का असर सचिवालय से लेकर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिलेगा। शासन स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय जल्द लिए जाने की उम्मीद है।
