उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को लिखे पत्र में इन सभी परीक्षाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने को कहा है। उत्तराखंड में बीते कुछ समय में सात भर्ती परीक्षाओं में घपले की बात सामने आई है। इनमें से चार भर्ती परीक्षाओं की जांच एसटीएफ उत्तराखंड और तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित एसआईटी कर रही है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार भर्ती परीक्षाओं की जांच एसटीएफ कर रही है। इन भर्तियों में हुए घपलों में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग की दो भर्ती परीक्षाओं की जांच हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। दोनों मामलों में अब तक 60 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। करीब 31 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उधर, बेरोजगार संघ व अन्य संगठन जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को देखते हुए सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का निर्णय लिया था।
इन परीक्षाओं की हो रही है जांच
- अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षाएं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी: जांच के दौरान 12 अभियुक्त गिरफ्तार। नौ के विरुद्ध आरोप पत्र जारी।
- स्नातक स्तरीय परीक्षा: जांच के दौरान 43 अभियुक्त गिरफ्तार, 88 लाख से अधिक नगदी, अन्य उपकरण व अभिलेख बरामद। 42 व्यक्तियों को आरोप पत्र प्रेषित।
- सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा: जांच के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार। छह को पहले से ही जेल में होने के कारण रिमांड पर लिया गया है।
- वन दरोगा भर्ती परीक्षा: जांच के दौरान चार अभियुक्त गिरफ्तार। जांच जारी।
- लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा: 12 अभियुक्त गिरफ्तार, 41 लाख की नगदी व उपकरण बरामद।
- एई व जेई परीक्षा: दोनों भर्ती परीक्षाओं की जांच अभी गतिमान है।
